बिज्ञापन

बिज्ञापन

सबैभन्दा बढी विवाद र चर्चा दफा १० को उपदफा १४ र १५ ले निम्त्याएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सरकारले निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिको कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि छड्के प्रवेशमार्फत जनशक्ति ल्याउन सक्नेछ। तर यस्तो प्रक्रिया लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मात्र सञ्चालन हुने भनिएको छ।

सरकारको तर्क छ– कुनै विशेष आयोजना, प्रविधि, अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रशासन वा उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा तत्काल विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक परेमा यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ। तर कर्मचारी प्रशासनभित्र भने यसलाई लिएर गम्भीर आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।

कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता ‘कार्यकारी पद’ भन्ने शब्दप्रति छ। मस्यौदामा कार्यकारी पदको स्पष्ट व्याख्या नगरिएकाले जिल्ला कार्यालय प्रमुखदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई यसले समेट्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कानुन क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार यदि सचिव, सहसचिव वा कार्यालय प्रमुखजस्ता नियमित निजामती पदमा बाहिरबाट व्यक्तिलाई ल्याउने उद्देश्य हो भने यसले स्थापित निजामती प्रणालीमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने खतरा रहन्छ। उनीहरूको भनाइमा विशिष्ट परियोजनाका लागि छुट्टै करार पद सिर्जना गर्न सकिने अवस्थामा निजामती सेवाको मूल संरचनाभित्रै छड्के प्रवेशको व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

छड्के प्रवेशको विषयमा बहस भइरहेकै बेला मस्यौदामा समावेश गरिएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारी वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिए पनि ऐन लागू हुँदा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो प्रावधान यथावत् पारित भएमा एकै पटक करिब १० हजार कर्मचारी सेवा बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाभन्दा पनि व्यापक जनशक्ति कटौतीको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

त्यसैगरी हाल ३ वर्ष रहेको मुख्यसचिवको पदावधिलाई २ वर्षमा झार्ने र ५ वर्ष रहेको सचिवको पदावधिलाई ३ वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। सरकारको दाबी छ कि यसले नेतृत्वमा गतिशीलता ल्याउनेछ, तर कतिपय प्रशासनविद्हरूले यसले दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरतामा असर गर्न सक्ने बताएका छन्।

मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको खुला प्रतिस्पर्धालाई व्यापक बनाउने प्रयास हो। हाल सीमित प्रतिशत रहेको खुला प्रतिस्पर्धालाई बढाएर उपसचिव तहमा ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पनि संघीय तहका माथिल्ला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर खुला गरिएको छ।

उपसचिव पदमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिव पदमा पनि खुला र अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको हिस्सा कायम राखिएको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सेवा संरचनालाई थप एकीकृत बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

नयाँ मस्यौदाले कर्मचारी संरचनामा पनि परिवर्तनको संकेत गरेको छ। सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर अपरेटर तथा कम्प्युटर टेक्निसियनजस्ता परम्परागत पदहरू क्रमशः विस्थापित गर्दै नेपाल सूचना प्रविधि सेवा नामक नयाँ सेवा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल शासनको आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण र जनशक्तिको अधिकतम उपयोगलाई आधार मानेर दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

समावेशी व्यवस्थामा समेत उल्लेखनीय परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हालको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटालाई बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमध्ये आधा सिट महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने र बाँकी आधा विभिन्न समावेशी समूहबीच बाँडफाँट गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ ढाँचाअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। तर यसले समावेशी व्यवस्थाको वर्तमान स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भएकाले यसबारे पनि व्यापक छलफल आवश्यक देखिएको छ।

सरकारले संघीय प्रशासनलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ। तर कर्मचारी संगठन, प्रशासनविद् र कानुन क्षेत्रका जानकारहरूले मस्यौदाका कतिपय प्रावधान संविधान, स्थापित प्रशासनिक अभ्यास तथा कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग बाझिन सक्ने भन्दै थप अध्ययन र छलफलको माग गरेका छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको कानुन हो। त्यसैले अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा समेटिएका छड्के प्रवेश, सामूहिक अवकाश, खुला प्रतिस्पर्धा विस्तार, पदावधि कटौती र समावेशी संरचनाका विषय संसद् र सरोकारवालाबीचको गहन बहसपछि मात्र अन्तिम रूप लिने देखिएको छ।